ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਐਕੁਆਇਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਮਈ 2025 – ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ : 60 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਈ 50 ਸਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।