ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਭਾਰਤ

ਇੰਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਸਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਆਤਨਾਮ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਹਤ ਸੰਸਥਾ ਯੂਐੱਸ ਏਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਮਿੱਤਰ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸੂਲਾ ਵਾਨ ਡਰ ਲੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੰਗਲਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਬੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਯਮਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ‘ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ : ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਆਚਰਣ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਮੁਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ।

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਸਸੀਓ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧੁਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਚਰਣ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤੋੜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੀਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁ-ਧਰਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਆਸੀਆਨ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।