ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ 2024 – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCPA ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 54 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 54.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਫੀਸ ਨੀਤੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਰ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
