ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Highcourt ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਨਵਰੀ, 2023 ’ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਰੁਵ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਜਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjab ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2020 ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ’ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।